मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच का आंदोलन का ऐलान:पेंशन नीति के लिए 'सत्याग्रह आंदोलन' करेंगे कर्मचारी

कर्मचारियों के लिए सरकार की पेंशन नीति को लेकर मध्य प्रदेश के कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ती जा रहा है। जहां कुछ कर्मचारियों ने हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से घोषित यूनिफाइड पेंशन स्कीम का स्वागत किया है, तो अधिकतर कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग दोहरा रहे हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने नई पेंशन के लिए सत्याग्रह का ऐलान किया है। मंच के अध्यक्ष अशोक पांडे का कहना है कि सरकार ने एक हफ्ते में घोषणा नहीं की, तो सत्याग्रह किया जाएगा। पांडे ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखा है कि राज्य सरकार एनपीएस वापस लेकर कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम की घोषणा करे। ताकि एनपीएस के दायरे में आने वाले 4.59 लाख कर्मचारियों का असमंजस दूर हो सके। ऐसा नहीं करने पर कर्मचारी मंच सत्याग्रह करेगा। पांडे कहते हैं कि केंद्र सरकार पहले ओपीएस बंद करती है फिर एनपीएस लागू करती है फिर जीपीएस पर चर्चा करती है और अब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूपीएस पेंशन योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू करने की घोषणा करती है। वे कहते हैं कि यूपीएस की घोषणा हुए एक हफ्ता हो रहा है, पर अब तक मध्य प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना की घोषणा नहीं की है, जबकि मध्य प्रदेश का एनपीएस धारक 5 लाख कर्मचारी पिछले 10 साल से पुरानी पेंशन योजना ओपीएस लागू करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार ओपीएस पेंशन की प्रमुख मांग को संज्ञान में लेकर मंजूर नहीं कर रही है। इस कारण राज्य के कर्मचारियों में निराशा का भाव है। पांडे कहते हैं कि केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार की घोषणा के बाद मध्य प्रदेश सरकार को भी अपने कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना की तत्काल घोषणा करना चाहिए।